अंतरिम बजट 2009-10 की मुख्य बातें

• भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली दूसरी अर्थव्यवस्था।
• डिफेंस के लिए 1,41, 703 करोड़ का प्रस्ताव।
• राजस्व घाटा 4।4 %, लक्ष्य एक प्रतिशत का था।
• जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 11, 842 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
• प्राथमिक शिक्षा के लिए 13, 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
• आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कर कटौती के जरिए 40, 000 करोड़ रुपये की राहत नरेगा के
• 30, 100 करोड़ और ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए 12, 070 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
• 2009-10 के दौरान 9,53,231 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान।
• 2008-09 के दौरान उर्वरक सब्सिडी बजट अनुमान से 44, 863 करोड़ रुपये बढ़ी।
• 2008-09 में कर वसूली बजट अनुमान से 60,000 रुपये कम रहा।
• 2008-09 के लिए संशोधित बजट आकलन 7, 50, 884 करोड़ से बढ़कर 9, 09, 053 करोड़ रुपये हुआ।
• छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 38 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।
• पब्लिक सेक्टर बैंकों का एनपीए 2007 के 7।8 % के मुकाबले घटकर मार्च 2008 में 2।3% हुआ।
• 2008-09 में छह आईआईटी खोले गए, 2009-10 में दो नए आईआईटी खुलेंगे। एक मध्य प्रदेश में और दूसरा राजस्थान में।
• गेहूं का एमएसपी 630 रुपये से बढ़ाकर 1080 रुपये प्रति क्विंटल।
• इंदिरा आवास योजना के तहत दिसंबर 2008 तक 60।12 लाख मकान बनाए गए।
• 2003-04 से 2007-08 के बीच कृषि ऋण 87, 000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2।5 लाख करोड़ रुपये।
• विदेशी व्यापार पिछले चार साल के दौरान जीडीपी का 35।5% यूपीए के शासनकाल में कृषि का योजनागत खर्च 300 प्रतिशत बढ़ा।
• निर्यात में 17।1 प्रतिशत की गिरावट। अप्रैल से नवंबर 2008 के बीच एफडीआई 23।3 अरब अमेरिकी डॉलर।
• 2008-09 के दौरान किसानों के 65, 300 करोड़ रुपये के कर्ज माफ। इससे 3.6 करोड़ परिवारों को हुआ फायदा।
• बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 67, 700 करोड़ रुपये की 50 परियोजनाओं को सिद्धांतत: या अंतिम मंजूरी।
• दो नई पेंशन योजनाएं-इंदिरा गांधी नैशनल विडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नैशनल डिसएबिलिटी पेंशन स्कीम, इस वित्त वर्ष में की जाएंगी लागू।
• आईआईएफसीएल कॉमर्शल बैंकों को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट के लिए दोबारा फाइनैंस मुहैया कराएंगे।
• वित्त वर्ष 2008-09 में एक्सपोर्ट ग्रोथ गिरकर 17।1 फीसदी पर पहुंची।
• राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु में नए आईआईएम खोलने की योजना।
• हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दो नए आईआईटी खोलने की योजना।
• विकास दर को जल्द से जल्द 9 % पर लाने की कोशिश।
• 2008-09 में जीडीपी दर 7।1 प्रतिशत रहने की उम्मीद।
• किसानों को तीन लाख तक का कर्ज 7% की दर पर ही मिलता रहेगा।
• बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100, 000 करोड़ रुपये का निवेश।
• पिछले तीन साल के दौरान नौ प्रतिशत की आर्थिक विकास
• वर्ष 2003-04 में सकल घरेलू बचत दर 29।8 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 30।7 प्रतिशत।
• हर साल खाद्यान्न उत्पादन में एक करोड़ टन की बढोतरी।
• 2007-08 में 23 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन।
• विदेशी व्यापार जीडीपी के 23।7 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 35.5 प्रतिशत।
• मुद्रास्फीति की दर घटकर 31 जनवरी 2009 को 4।4 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन 2008 में साल दर साल आधार पर दो प्रतिशत गिरा।